Bihar New Reservation Bill 2023: बिहार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक अब बिहार में नई आरक्षण नीति लागू की जा रही है. इस आरक्षण के तहत ही उम्मीदवारों को जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों या संस्थान में नामांकन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हाल ही में विधानमंडल के दोनों सदनों में जाति आधारित सर्वेक्षण की आर्थिक-सामाजिक रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया जाएगा. जिसमें एससी-एसटी, बीसी और ईबीसी को 65 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए.
इसके तहत ईडब्ल्यूएस (EWS) को दिए जाने वाले आरक्षण को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जाएगा. Bihar New Reservation Rule 2023 के तहत अलग-अलग जातियों को अलग-अलग प्रतिशत में आरक्षण लाभ दिया जाएगा. Bihar New Reservation Policy 2023 के तहत उन्हें पहले भी आरक्षण दिया जाता था लेकिन अब इस आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया है. इसके तहत किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आप इस लेख में पढ़ सकते हैं। इस आरक्षण के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar New Reservation Policy 2023: Overviews
ost Name | Bihar New Reservation Bill 2023: बिहार में नया आरक्षण बिल लागू. जानिए कितना, किसे मिलेगा आरक्षण की लाभ, लिस्ट जारी |
Post Type | Bihar New Reservation Rule |
बिल का नाम | Bihar New Reservation Bill 2023 |
State | बिहार सरकार |
Current Reservation | 50% |
New Expected Reservation | 75% |
Official Website | Click Here |
Short Info.. | Bihar New Reservation Bill 2023: बिहार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक अब बिहार में नई आरक्षण नीति लागू की जा रही है. इस आरक्षण के तहत ही उम्मीदवारों को जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों या संस्थान में नामांकन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हाल ही में विधानमंडल के दोनों सदनों में जाति आधारित सर्वेक्षण की आर्थिक-सामाजिक रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया जाएगा. जिसमें एससी-एसटी, बीसी और ईबीसी को 65 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए. |
Bihar New Reservation Rules 2023
Bihar New Reservation Bill 2023: बिहार राज्य सरकार द्वारा आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर दिया जाता है। अभी तक यह आरक्षण अधिकतम 50 फीसदी तक दिया जाता है. यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और संस्थानों में नामांकन के लिए दिया जाता है। लेकिन हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक इसे बढ़ाकर 75 फीसदी करने की बात कही गई है. इसमें एससी-एसटी, बीसी और ईबीसी को 65 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का दावा किया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपको जानना चाहिए कि बिहार में आरक्षण को लेकर क्या अपडेट है और आरक्षण किस हद तक बढ़ाया जा सकता है.
Bihar New Reservation Bill 2023: इस पोस्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैबिनेट में क्या निर्णय लिया गया है इसे कब तक इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है इससे जुड़ी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है तो प्लीज इस पोस्ट को शुरू से अंत तक लेकर जरूर पढ़ें चुकी सभी जानकारी आपको पता चल सके
Bihar New Reservation Policy For Reserve Category
Bihar New Reservation Policy अभी तक यह आरक्षण अधिकतम 50 फीसदी तक दिया जाता है. यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और संस्थानों में नामांकन के लिए दिया जाता है। लेकिन हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक इसे बढ़ाकर 75 फीसदी करने की बात कही गई है. इसमें एससी-एसटी, बीसी और ईबीसी को 65 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का दावा किया जा रहा है. लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% तक की आरक्षण का लाभ दिया जाएगा उसे बधाई जाने की कोई भी बात सामने नहीं आई है
Bihar Current Reservation बिहार राज्य के मौजूदा आरक्षण
Bihar New Reservation Bill 2023: बिहार राज्य सरकार द्वारा आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर दिया जाता है। अभी तक यह आरक्षण अधिकतम 50 फीसदी तक दिया जाता है. यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और संस्थानों में नामांकन के लिए दिया जाता है। बिहार सरकार द्वारा अब तक सभी जातियों को कितना आरक्षण दिया गया इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
वर्ग | आरक्षण (प्रतिशत में) |
अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 18 |
पिछड़ा वर्ग | 12 |
अनुसूचित जाति | 16 |
अनुसूचित जनजाति | 01 |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 10 |
Bihar New Reservation Policy बिहार राज्य में नयी आरक्षण नीति
Bihar New Reservation Policy: अभी तक यह आरक्षण अधिकतम 50 फीसदी तक दिया जाता है. यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और संस्थानों में नामांकन के लिए दिया जाता है। लेकिन हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक इसे बढ़ाकरmएससी आरक्षण 16 से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ ही एसटी, ईबीसी+बीसी और ईडब्ल्यूएस जातियों के लिए आरक्षण भी बढ़ाया गया है. इसके तहत एसटी के लिए आरक्षण 1 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी और ईबीसी+बीसी के लिए आरक्षण 33 फीसदी से बढ़ा दिया गया है और दोनों वर्गों को 43 फीसदी आरक्षण मिलेगा. ईडब्ल्यूएस को पहले की तरह 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
वर्ग | आरक्षण (प्रतिशत में) |
अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 25 |
पिछड़ा वर्ग | 18 |
अनुसूचित जाति | 20 |
अनुसूचित जनजाति | 02 |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 10 |
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