PM Kisan Yojana 2000:- अभी-अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब इन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस अपडेट के अनुसार अब 21 वर्ष से कम उम्र वाले किसानो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा. साथ साथ ही वैसे किसान जो PM Kisan योजना का लाभ ले रहे है उनका लाभ भी जाँच के बाद बंद कर दिया जायेगा. अगर आप भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ लेते हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जानकारी जो आपको पता होना चाहिए. पोस्ट शुरू से अंत तक लेकर जरूर पढ़ें और आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट कमेंट करके जरूर बताएं..
PM Kisan Yojana 2000 Overviews
Post Date | 10-10-2022 |
Scheme Name | पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Samman Nidhi Yojana) |
Post Type | PM Kisan 6000 Big Update |
Departments | Agriculture Department Of India |
Aadhar E-kyc Last Date | 31 July 2022 |
Installment | 11th Installments of Pm Kisan |
PM Kisan 11th Installment On | 31 May 2022 |
Minimum Age | 21 Years |
PM Kisan Samman Nidhi Yojana Kya hai
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारत में भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। यह योजना किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों और उनकी घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न आदानों की खरीद के लिए पूरक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
PM-KISAN उन सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करता है जिनके पास खेती योग्य भूमि है। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए कृषि इनपुट प्राप्त करने में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
पीएम किसान योजना के तहत, देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना परिवार को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के रूप में परिभाषित करती है। 2,000 रुपये का फंड सीधे किसान/किसान के परिवार के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana हेतु योग्यता
आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए
आवेदक का उम्र 21 + होनी चाहिए
कम से कम 10 डेसीमल खेती योग्य जमीन किसान के पास होना चाहिए
आवेदक का मासिक आय 15 हजार से कम होना चाहिए
आवेदक आयकर दाता नही होना चाहिए
जमीन का जमाबंदी आवेदक के नाम पर होना चाहिए
परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए
PM Kisan Samman Nidhi Yojana न्यू अपडेट क्या है?
इस योजना में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से नया नियम जारी किया गया है. ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म फरवरी 2001 के बाद हुआ है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वे सभी किसान इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। ऐसे किसान जो इसमें आते हैं और लाभ ले रहे हैं तो उनका भुगतान भी चेकिंग के बाद रोक दिया जाएगा।
अब एप के जरिए किसानों का सत्यापन किया जाएगा। बिना सर्वे भूमि/टोपो भूमि के संस्थागत भूमि/जनसंख्या भूमि/सरकारी भूमि जैसी भूमि पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। इस योजना के तहत किए गए नए आवेदनों का सत्यापन डीबीटी कृषि सत्यापन ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इससे कृषि समन्वयक, जिला कृषि अधिकारी, सीओ और अतिरिक्त समर्थता (राजस्व) के स्तर पर भी सत्यापन किया जाएगा.
PM Kisan Samman Nidhi Yojana ऐसे की जाएगी किसानो की जाँच
पंचायत और ग्राम कछारियो के माध्यम से उनका सोशल ऑडिट किया जाएगा, जिसके बाद उनका भुगतान रोक दिया जाएगा.
जिन लोगों को वह राशि पहले से मिल रही है, उनका भुगतान भी रोक दिया जाएगा।
रैयतों के नाम से भूमि जमाबंदी दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिया गया है।
सभी जिला कृषि अधिकारियों एडीएम एवं अधिकारियों को लिखा गया पत्र
PM Kisan Physical Verification होना शुरू
पीएम किसान योजना में कई अपात्र लोग भी शामिल हुए हैं, जिनकी पहचान से उन्हें इस योजना के लाभार्थियों की सूची से बाहर किया जा रहा है। वे किसान हैं या नहीं इसकी जांच की जा रही है। अगर किसान हैं तो भी योजना के नियमों के तहत पात्र हैं यानी। कई राज्य ऐसे हैं जहां इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस योजना के लिए आवेदन करने के बाद फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। यानी किसान से संबंधित जानकारी और उसके आवेदन पत्र की जांच के लिए भौतिक सत्यापन किया जाता है। यानी किसान द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के दौरान किसानों के राजस्व में भूमि अभिलेखों से संबंधित जांच की पुष्टि की जाती है कि वे करदाता हैं या नहीं। इसके बाद तय होता है कि योजना का लाभ आगे दिया जाएगा या नहीं। अपात्र पाए जाने पर अब तक जारी किश्तों की वसूली की कार्रवाई भी की जाती है।
ये वेरिफिकेशन कृषि सलाहकार और कृषि समन्वयक द्वारा करवाया जायेगा
पहले इस योजना के तहत कुछ ही किसानों का भौतिक सत्यापन किया जाता था। इसके तहत केवल ऐसे किसान जिन पर योजना से जुड़े अधिकारियों को कोई संदेह था, उनका ही भौतिक सत्यापन किया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
इस योजना के तहत भौतिक सत्यापन में किए गए परिवर्तन
इस योजना के तहत किए गए नए बदलावों में अब शत-प्रतिशत किसानों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। कोई भी किसान जो योजना के तहत पात्र पाया जाएगा। उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
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